Introduction

8th pay commission का सभी को इंतज़ार है जो के 2026 में लागू हो सकता है, इसके पूरे-पूरे उम्मीद है। लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से 8th pay commission का प्रोसेस अभी लगभग अपने फाइनल चरण में है और जितने भी सरकारी नौकरी वाले लोग हैं

फिर चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हों या राज्य सरकार के, सभी के सैलरी और पेंशन में जल्द ही इजाफा देखने को मिलेगा तो चलिए अब इस बारे में डिटेल में जानते हैं कि किस-किस आदमी को 8th pay commission का फायदा होगा लेकिन इसके साथ कुछ लोगों को इसका नुकसान भी होगा.

8th pay commission किया है

सरकार ने जो इसके लिए बोर्ड चयनित किया था वहां से पता चला है कि 1 से 2 महीने के भीतर TOR (terms of reference) के बारे में कुछ सही से बताया जा सकता है. इसके बाद 8th pay commission का जो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा के क्या-क्या बदलाव हुए हैं और किस तरीके से काम किया जाएगा.

थोड़ी 7th pay commission की जानकारी

7th pay commission अगर हम बात करें तो फरवरी 2014 में इसकी योजना बनाई गई थी और इसे पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगा था। मतलब कि उसकी रिपोर्ट तैयार करके सेंटर को दे दी गई थी। अगर हम उसके हिसाब से विचार करें तो लगभग 2026 के जून के बाद इसकी रिपोर्ट पेश कर सकता है।

कब से मिल सकती है नई सैलरी और पेंशन

• 8th pay commission की रिपोर्ट 2026 जून के बाद पेश की जा सकते हैं तो बाकी चीजें उसके बाद ही क्लियर हो सकती हैं जैसा कि मैं हुआ था।

• इसके बाद सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा जैसा कि मैं 7th pay commission हुआ था और बाकी के DA वगैरह में भी तो ऐसा ही होता है.
• सभी कर्मचारियों को बाकी का बकाया आदि भी दिया जाएगा
  • किसको नुकसान, किसको फायदा
  • साधारण सी बात है कि जिस तरह अब तक आपको पता चल गया होगा कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है पे कमीशन। तो जो भी सेवक 2026 तक सेवा करता है, उसको वेतन और पेंशन दोनों में फायदा मिलेगा, और जो भी 2026 से पहले रिटायर हो जाता है, उसे इसका फायदा नहीं मिलेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई खास राहत न दी जाए।

Comparrison

7th pay commission VS 8th pay commission

• 7th pay commission मैं सैलरी और पेंशन दोनों को 23% के हिसाब से बढ़ाया गया था
• बहुत ज़रूरी बात जब 7th pay commission दिया गया था उस समय पर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया था
• 7th pay commission के बाद GDP पर असर पड़ा था जिसे कवर करना मुश्किल हो गया था लेकिन सरकार के अच्छे होने के कारण सही निर्णय लिए गए और समय पर सब सही हो गया था
  • इसलिए अब जब भी इसे पूरे तरह से लागू किया जाएगा तो लोगों के खर्च और खपत बढ़ेगी और इसके साथ सरकार पर भी वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

सरकारी कार्रवाई

Department of Expenditure ने के लिए 35 वेकेंसी का सर्कुलर जारी किया गया है जिससे यह पता चलता है कि सरकार अब के कार्रवाइयों को बहुत जल्दी पूरा करने में जुट गई है।

कितनी सैलरी बढ़ सकती है

• जो केंद्रीय सरकार Employ हैं उनकी सैलरी में पॉइंट होगी.
• जो पेंशन जा चुके हैं या जो भी pay commission से पहले जाएंगे, उनके लिए भी कुछ राहत हो सकती है.
• केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बदलाव होने के बाद केंद्रीय विद्यालय इस पर अपने स्तर पर कुछ बदलाव कर सकते हैं।
  • हालांकि यह देखा गया है कि जब केंद्रीय सरकार सैलरी में कुछ बदलाव करती है तो राज्य सरकार भी उसी के आधार पर बदलाव करती है।

निष्कर्ष

• जितने भी सेंटर के कर्मचारी हैं, 8th pay commission उनके लिए एक आर्थिक राहत लाकर आ सकता है।
• जिस तरह की खबरें अभी आ रही हैं अगर सब कुछ उसी तरह से होता है तो 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और पेंशन देखने को मिल सकेगी।
• अब सभी के नजर 1 से 2 महीने में आने वाले अगले खबर पर टिकी है जिसमें यह सब कुछ स्पष्ट हो सकता है।
  • सरकारी नौकरी वालों के लिए न सिर्फ एक उम्मीद है बल्कि इसके साथ साथ देश की वित्तीय स्थिति में भी सुधार आएगा और एक नई ऊर्जा का संचार होगा।

Disclaimer

Faujifiance पर की गई सारी बातें केवल जानकारी के लिए हैं.

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• 7th pay commission VS 8th pay commission