परिचय

8th Pay commission पर हमने अपने रिसर्च करके आपके साथ 10 सरल की पॉइंट्स शेयर किए हैं जो कि अब तक के पूरे निचोड़ हैं। आप पढ़ें और आगे सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।

Key points

• Point-1
  • सरकार की तरफ से 8th Pay commission का प्रोसेस शुरू हो चुका है जिसमें कम से कम बेसिक पे को काफी हद तक बढ़ाने के बात चल रही है जिस तरह के लास्ट पे कमीशन में हुआ था।हालांकि सरकार के तरफ से अभी तक कोई अंतिम जानकारी नहीं दी गई है लेकिन 2024/25 के बजट में इसके बारे में अंतिम संकेत मिल जाएंगे।

• Point-2
  • 5th और 7th Pay commission मैं केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के कम से कम वेतन में दोनों को मिलाकर 605% की वृद्धि हुई थी, जिसमें केंद्रीय सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और लगभग 65 लाख से ज्यादा पेंशन लेने वालों को इसका फायदा हुआ था।
• Point-3
  • 5th Pay commission मैं (Constant relative income approach) को फॉलो किया था जिससे कमीशन को देश के हर आदमी की कम से कम आय के हिसाब से बेहतर किया जा सके, मतलब के आम आदमी को महंगाई के हिसाब से कम से कम कितने पैसे दैनिक की जरूरत होती है उस हिसाब से
• Point-4
  • Fitment factor जिस से बेसिक पे में बढ़ोतरी होती है, मैं 2.5 गुना रखा गया था,अब ये मांग की जा रही है कि कम से कम 3.68 से ज्यादा रखा जाए। 5th Pay commission मैं 750 रुपये मूल वेतन + 1110 रुपये का डा 30.9% की बढ़ोतरी जोड़कर 2550 रुपये का कम से कम वेतन अंतिम किया गया था (01/01/1996) को लागू किया गया था।
• Point-5
  • 6th Pay commission में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) के 1957 में जो जरूरतें थीं, उनको ध्यान में रखकर सैलरी को तय किया था।महंगाई भत्ता (55%) के करीब पहुंच चुका है.और इसको देखते हुए यह उम्मीद के जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही 8th Pay commission पर ठोस कदम उठाएंगे.
• Point-6
  • Pay matrix मैं भी परिवर्तन की संभावनाओं की बात कर रहा हूँ ताकि ग्रेड पे के पुरानी प्रणाली के अलग और सरल वेतन आयोग की संरचना की जा सके। 6th Pay commission के हिसाब से 5,479 की जरूरत तय की गई जिससे 22% से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया था.और (01/01/2006) को लागू कर दिया गया था.

• Point-7
  • मैं (ILC) मानकों को है जरूरी माना और इसके आधार पर ही कम से कम पेमेंट बढ़ाने के सिफारिश की थी। इसके अलावा जो पेंशन जाँच चुके हैं, उन्हें भी राहत मिल सकती है।
• Point-8
  • क्योंकि आर्थिक का कहना है कि अगर किसी से कोई बेसिक पे 26/27000 तक होता है तो इससे जीडीपी पर हल्का असर पड़ सकता है जैसे कि 7th pay commission मैं 18000 की बढ़ोतरी पर थे और उसी के आधार पर Dignified Living तैयार की गई थी।

• Point-9
  • 7th pay commission यह 18000 का वेतन 01/01/2016 से लागू हुआ था और इस 2.5 सुना से ज्यादा का वेतन बढ़ाया गया था. अगर 8th pay commission 01/01/2026 में लागू होता है तो 2024 से जो भी सेवा कर रहे हैं चाहे वो किसी भी सरकारी नौकरी में हो, उनको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
• Point-10
  • 8th pay commission मैं अभी यह क्लियर नहीं हूँ कि कम से कम कितनी बेसिक पे बढ़ाई जा सकती है लेकिन पिछले तीन पे कमीशन के देखते हुए काफी अच्छी उम्मीद की जा सकती है और 8th pay commission से न केवल भुगतान में फर्क पड़ेगा बल्कि वर्किंग हालात भी सुधरेंगे जिससे प्रोमोशन ट्रांसफर नियमों पर डिजिटल वर्कफोर्स पर भी अच्छा असर हो सकता है क्योंकि आज के तारीख में सब तरह के कामों में डिजिटल स्किल्स की जरूरत काफी बढ़ चुकी है

Conclusion

5 से 7वें pay commission में केंद्रीय सरकार ने सारे कर्मचारियों को अच्छा वेतन दिया है जो कि भारत में उनके जीवन स्तर और आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है।अब 8pay commission में का प्रक्रिया बड़े तेजी से शुरू हो चुका है तो लगातर सभी इसे का वेट कर रहे हैं कि कब सरकार इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट देगी और यह तय करना दिलचस्प होगा कि (ILC) पर आधारित पढ़ाई जारी रहेगी या नहीं या

फिर कोई नई सोच सामने आएगी। सभी को उम्मीद है कि इस बार भी के बारे में यह लेख केवल जानकारी देने के लिहाज से तैयार किया गया है। इसमें दी गई सारी जानकारी अलग-अलग विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। यह किसी भी तरह के कानूनी या वित्तीय वेतन की गारंटी नहीं देता है। कृपया किसी भी तरह के आधिकारिक सरकारी अधिसूचना और एपरट से सलाह लें। मैं लेखक किसी भी तरह के हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उनके जीवन और लाइफ स्टाइल में सुधार लेकर आएगा.

Disclaimer

8pay commission के बारे में यह लेख केवल जानकारी देने के लिहाज से तैयार किया गया है। इसमें दी गई सारी जानकारी अलग-अलग विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। यह किसी भी तरह के कानूनी या वित्तीय वेतन की गारंटी नहीं देता है। कृपया किसी भी तरह के आधिकारिक सरकारी अधिसूचना और एपरट से सलाह लें। मैं लेखक किसी भी तरह के हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

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